शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों तथा दर संरचना में त्रैमासिक या छः मास के आधार पर परिस्थितियों को देखते हुए परिर्वतन करने का आग्रह किया है. यह बदलाव महीने की पहली तारीख को अधिसूचित या लागू होने चाहिए.
यह बात मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में कही. बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने की. उन्होंने कहा कि हितधारकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ियों तथा कर चोरी को पकड़ने के लिए प्रणाली के प्रौद्योगिकी समाधानों में उपयुक्त व्यापार ज्ञान उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ई-वे बिल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित प्रवर्तन प्रारूप (इनफोरसमेंट मॉडयूल) को शीघ्र तैयार किया जाना है. उन्होंने इसके लिए जरूरी कागजी कार्यवाही को जल्द पूरा करने का आग्रह किया.
उन्होंने प्रदेश में जीएसटी को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बेहतर कदम उठाने का आश्वासन दिया.
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनीषा नन्दा, प्रधान सचिव आबकारी एवं काराधान जगदीश चन्द्र शर्मा तथा आयुक्त आबकारी एवं काराधान आर. सेलवम भी बैठक में उपस्थित थे.