नई दिल्ली. दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुये राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकारों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुवार तक एक्शन प्लान देने को कहा है.
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता कभी सामान्य नहीं रही. आप सभी (राज्य) हमें बताएं कि आप प्रदूषण के किस स्तर पर क्या कदम उठाएंगे. प्रदूषण रोकने के लिए आपके सामान्य कदम क्या हैं?
इससे पहले पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से रोकने के लिए हरीश साल्वे ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा था कि किसानों को सब्सिडी के बजाय मुफ्त उपकरण मुहैया कराए जिससे किसान पराली जलाने के बजाए उपकरणों की मदद से उससे निजात पा सकें.
बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान पेश करते हुए कहा कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार ही ऑड ईवन लागू किया जाएगा और ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी. यानी एक बार फिर से ऑड-ईवन लागू किया जाएगा. एनजीटी के निर्देशानुसार ऑड ईवन लागू करेगी और इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी. पिछली बार की तरह इस बार महिलाओं और दो पहिया वाहनों को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी.