शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल 1 फरवरी से हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की हेल्प डेस्क सेवा शुरू करने की घोषणा की है. उद्योगों और आम लोगों को मिलने वाली इस सुविधा को प्रारंभिक तौर पर 18 जगहों से शुरू किया जायेगा जिसमें मुख्यालय, स्थानीय कार्यालय और स्थानीय प्रयोगशालाएं शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को ‘सौ दिन की योजना’ बनाने का काम दिया गया है और बोर्ड की यह सेवा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लेन में मदद मिलेगी. उन्होंने जनता और उद्योग जगत से सेवा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए भी अपील की. सभी सुझावों को राज्य स्तरीय मोनिटरिंग कमिटी द्वारा देखा-परखा जायेगा और सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को हर साल 25 जनवरी और 14 अप्रेल के दिन पुरस्कृत किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इन सुझावों को अमल में भी लाया जायेगा.
अतिरिक्त मुख्य सचिव और बोर्ड की अध्यक्ष मनीषा नंदा ने कहा कि यह सेवा सभी स्टेक-होल्डर्स के सवालों और जिज्ञासाओं का समाधान करेगी ताकि एक स्वच्छ बातावरण का निर्माण किया जा सके. बोर्ड के मेंबर-सेक्रेटरी डॉ. राज क्रिशन पृथि ने कहा कि यह सेवा औद्योगिक जगत की विभिन्न चुनौतियों को दूर करने और आम लोगों की मदद करने का काम करेगी. साथ ही साथ हर सेवा केंद्र पर सुझावों के लिए एक अलग बॉक्स रखा जायेगा.