शिमला. ‘निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को ‘कैशलैस’ लेन-देन, और इसी माध्यम से वेतन व अन्य भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए आधार से जुड़ा एक तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि निजी प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के वेतन मामलों में किसी तरह की कोताही न हो’. यह बात प्रदेश के उद्योग तथा श्रमिक एवं रोजगार मंत्री श्री बिक्रम सिंह ने आज यहां राज्य श्रमिक एवं रोजगार विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही.
मंत्री ने कहा कि निजी इकाईयों में पंजीकृत श्रमिकों को उचित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आधार सूत्रित तंत्र कारगर साबित होगा. उन्होंने विभाग के अधिकारियों को सभी श्रमिक कानूनों को सख्त व प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश औद्योगिक शान्ति के लिए जाना जाता है तथा इस छवि को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए. उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में स्थापित होने वाली सभी औद्योगिक, पर्यटन तथा जलविद्युत इकाईयों में सृजित होने वाले रोजगार में से कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचल के युवाओं को प्रदान किया जाएगा.
माननीय मंत्री ये यह भी कहा कि श्रमिक एवं रोजगार, तकनीकी, शिक्षा तथा कौशल विकास निगम जैसे विभागों को वांछित परिणाम हासिल करने के लिए बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन विभागों के मध्य बेहतर ताल-मेल से प्रदेश में युवाओं के लिए बेहतर रोजगार अवसर सुनिश्चित होंगे.
नयी सूचनाओं से अपडेट रहें श्रमिक कार्यालय
बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी श्रमिक कार्यालयों को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाना चाहिए. श्रमिक कार्यालयों में बेरोजगार तथा अर्द्ध-बेरोजगार युवाओं से सम्बन्धित वास्तविक जानकारी होनी चाहिए. इसी प्रकार सरकारी रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम सूची से हटा देने चाहिए. इससे प्रदेश में बेरोजगार तथा अर्द्ध-बेरोजगार युवाओं की वास्तविक संख्या व स्थिति स्पष्ट होगी.
श्रमिक बोर्ड की योजनाओं का हो बेहतर प्रचार
श्रमिक एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हों ताकि श्रमिक बोर्ड द्वारा उनके कल्याण के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके. उन्होंने कहा कि अधिकतर श्रमिक, बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अवगत नहीं हैं, इसलिए कल्याकारी योजनाओं का बेहतर ढंग से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में.
बिक्रम सिंह ने कहा कि विभाग में श्रमिकों के कल्याण के लिए सभी कार्यों व क्रियाओं को सरल तथा यथार्थवादी बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे न केवल विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा बल्कि विभाग की योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग में खाली पड़े सभी क्रियाशील पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा.