नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल राज्य विधानसभा कि ओर से पारित विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं या पूर्ण वीटो या वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने 10 विधेयकों को मंजूरी न देकर कानून के खिलाफ काम किया है, जिन्हें पहले लौटाए जाने के बाद विधानसभा ने दोबारा पारित कर दिया था। कोर्ट ने इन विधेयकों को पारित घोषित कर दिया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को ऐसे मामलों में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है और वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। पीठ ने कहा कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक स्वीकृति को रोक नहीं सकते हैं और न ही प्रभावी रूप से “पूर्ण वीटो” या “पॉकेट वीटो” का प्रयोग कर सकते हैं।
10 लंबित विधेयकों को मंजूरी दे दी गई
फैसले के अनुसार, एक बार जब विधानसभामें विधेयक पारित कर दिया जाता है और उसे दूसरी बार राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल के लिए एकमात्र संवैधानिक कार्यवाही यही होती है कि वह या तो उसे स्वीकृति दे या, दुर्लभ मामलों में, यदि विधेयक अपने पिछले संस्करण से काफी भिन्न है, तो स्वीकृति रोक ले। इसे फिर से राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने की अनुमति नहीं है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, अब सभी 10 लंबित विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है।
स्टालिन ने फैसले को ऐतिहासिक बताया
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य विधानसभा में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कई विधेयकों को बिना अपनी सहमति दिए लौटा दिया था। हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब उसने फैसला सुनाया है कि इस तरह से सहमति न देना गैरकानूनी था।
यह न केवल तमिलनाडु बल्कि भारत की सभी राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी जीत है। अदालत के फैसले को संघीय सिद्धांतों की पुष्टि और विधायी मामलों में राज्यपालों के विवेकाधीन हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।